राजनीति

संसदमा मुठभेडको तयारी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज मुठभेडको संकेत देखिएको छ । संसद् सचिवालयले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उल्लेख छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त्यसभन्दा पहिले आफ्ना दुईजना नेताका नाममा रहेका अस्पताल मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संघीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले भनेजस्तै संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसद लगातार अवरोध गरिरहेको छ । 

बुधबार बसेको बैठकमा दुवै पक्षबीच घम्साघम्सी भएको थियो ।

बैठक आज १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संसद सचिवालयले  बैठकमा झडपको अवस्था आउन सक्ने भन्दै मर्यादापालक थप गरेको छ भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने अधिकतम प्रयास रहने बताएको छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले शुक्रबार पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रयास हुने बताए ।

 

अनशन बसेकै अवस्थामा किन विधेयक अघि बढाइयो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा महराले बिहीबार सिंहदरबारमा भने, “त्यो सरकारलाई सोध्नुपर्छ । विधेयक पेस गर्ने सरकारले हो । सरकारले छिटो गर्नुपर्छ भनेपछि मान्नैपर्यो । प्रतिपक्षलाई चित्त बुझाउने कोशिस भने सरकारले गर्नुपर्छ । मन्त्रीलाई पनि एउटा समन्वयमा काम गर्नुस् भनेको छु ।”

उनले प्रतिपक्षले अस्पतालको विषयमा संसद अवरोध गरेको भए पनि विधेयक पारित गर्ने विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

“विधेयकको विषयमा अवरोध नगर्नुस् भन्ने मेरो धारणा छ । उहाँहरु यो विषयमा पनि अवरोध कायम राख्नुभएको छ । विधेयक पारित गर्न अवरोध नगर्नुस् भोलि पनि विधेयक पारित गर्ने प्रयास हुन्छ । एकपल्ट प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा असहमति राख्न पाइन्छ तर प्रक्रिया रोक्न पाइँदैन । मेरो यो विशेष अनुरोध हो ।”

उता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि अधिनायवादी भने पनि भनुन् तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराएरै छाड्ने बताएका छन् ।

“सम्बन्धित समितिमा मतदानका आधारमा निर्णय भई संसद्मा गइसकेकोले विधेयक अब संसद्को सम्पत्ति र क्षेत्राधिकारमा परेको छ । त्यो प्रक्रियाबाट पारित हुन्छ । फिर्ता हुने सम्भावना छैन,” उनले भने ।

उनले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, मेडिकल कजेल गैरनाफामुखी हुनुपर्ने, विद्यार्थीको कोटा निर्धारण, विशेष छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियतमा ऋणजस्ता जनमुखी प्रावधान राखिएको विधेयकलाई माफियामुखी भएको भनिनु आफूले बुझ्न नसकेको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

“कानून बनाउने थलो अस्पताल वा अन्यत्र हो कि संसद् हो ? के मा सहमति र असहमति हो ? संसदीय समितिले डा केसीलाई औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा गरिएकामा उहाँ किन आउनुभएन ? कसैकसैले गुमराहमा राखेर विधेयकका वास्तविक व्यवस्थाबारे उहाँलाई अर्कै कागज पढ्न दिएको छ कि ?” मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा भएका राम्रा व्यवस्थाबारे जनतालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस भएको बताउँदै भने, “छलफलमा रातोपिरो भइएला तर लोकतन्त्र र संसदीय विधि भनेको मतदान वा प्रक्रिया हो । त्यो हुन्छ । यसलाई सरकारको दम्भ नठानिदिनुहोला ।”

उता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले औपचारिक रुपमा नै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।  “फेरि पनि संवाद र सहमतिभन्दा अर्को विकल्प छैन । डा. केसीसँग गत साउनमा सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसद्मा पेस गरी सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै सो अनुरुपको विधेयक निर्माण गरी समाधानमा पुग्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,” कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि सभामुखको भूमिका तटस्थ र सरकार जिम्मेवार नभए संसद बैठकमा मुठभेड हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले बिहीबार काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा सभामुखको संसद्भित्रको भूमिका आफूहरुलाई चित्त नबुझेको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

/* */