समाचार

लोकसेवामा दरखास्त दिने पोहोरभन्दा ७५ प्रतिशत कम, दलित समावेशी समूहमा दरखास्तै परेन

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले गरेको दरखास्त आह्वानमा यस वर्ष गत वर्षभन्दा ७५ प्रतिशत कमले आवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संघतर्फ कुल १ लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाको मात्र दरखास्त परेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ४ भागको ३ भाग कम्ती भएको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।

लोकसेवा आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका कारण पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकारबाट न्यून संख्यामा माग भएका कारण संघतर्फको दरखास्त घटेको हो ।

लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी खरिदारमा साढे ६४ हजार दरखास्त परेको छ । साथै प्रदेश नम्बर २ बाट सबैभन्दा बढी दरखास्त परेकाले प्रदेश नम्बर २ ले परेका दरखास्तको २९ प्रतिशत ओगटेको छ । जसमध्ये जिल्लागत तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी क्रमशः सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र सिरहाबाट दरखास्त परेको छ भने सबैभन्दा कम क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, नवलपरासी पश्चिम र डोल्पाबाट दरखास्त परेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अवधिमा विभिन्न तह र स्थानबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको आयोगका अनुसार न्याय सेवा कानुन समूहको उपसचिव तहमा दलित समावेशी समूहमा एउटा पनि आवेदन नपरेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै परीक्षामा अनियमितता गर्ने ६५ जनालाई कारबाही गरिएृको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै दरखास्त दिई परीक्षामा सहभागीमध्ये ४ हजार ५ सय ७४ जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफरिस भएका छन् । स्थायी भएकामध्ये प्रदेश २ का सबैभन्दा बढी छन् । स्थायी ठेगाना अनुसार प्रदेश २ का उम्मेदवारले २० प्रतिशत ओगटेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार स्थायीका लागि सिफारिस हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी क्रमशः सर्लाही, रौतहट, रुकुम, गुल्मी, स्याङ्जा र सुर्खेतका आवेदक हुन् । सबैभन्दा कम सिफारिस हुने जिल्लामा क्रमशः तेह्रथुम, सोलुखुम्बू, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक र मुगु छन् । लोकसेवा आयोगले ६०औं प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

/* */