अर्थ/वाणिज्य

‘एसटिएफ’को कारवाहीबाट बच्न पारदर्शिता इकाइ गठन गरिदैं

‘कालोधन’ नरोके नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी

 

काठमाडौं । विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने भएको छ । त्यसको पूर्व सन्ध्यामा सम्पत्ति सुद्धिकरणमा सरकारको प्रतिवद्धता स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारले केही समय भित्रै सम्पत्ति सुद्धिकरण इकाई नामक नयां निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने सो इकाईले सम्पत्ति सुद्धिकण विभागसंगको समन्वयमा काम गर्नेछ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरुमा अवैध रकम प्रयोग नहोस भनेर पूर्व सचेतनता अपनाउनु सो इकाईको प्रमुख कार्य हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएका छन् ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले आफ्नो मुख्यालय फ्रान्सको पेरिसमा अर्काे महिना फागुन ४ देखि ९ गते (फेब्रुअरी १६ देखि २१ तारिख) सम्म ‘प्लेनरी’ मिटिङ गर्दैछ । सो मिटिङमा नेपाल लगायत विश्वभरमै सम्पत्ति सुद्धिकरणको लागि भैरहेका प्रयासहरुको बारेमा समिक्षा गरिने भएको छ । साथै क्षेत्रिय स्तरमा हुने वैठक र कार्यक्रमहरु पनि स्विकृत गर्नेछ । त्यही आधारमा एसटिएफ अन्तरगतको एशिया प्यासेफिक ग्रुपले नेपालमा समिक्षाको लागि मिति तोक्नेछ । समिक्षा अवधिसम्म नेपालले कालो धन शुद्धिकरणको लागि स्पष्ट खाका सहित काम नगरेमा नेपाललाई नै कालो सूचीमा राख्ने खतरा पनि रहेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनतापाटीलाई दिए । एसटिएफले कालो सूचीमा राखेमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वदनाम मात्र हुने छैन, नेपालमा आउने विदेशी लगानी र सहयोगहरुमा पनि ठूलो असर पुग्नेछ ।

यसअघि सन् २०१० मा पनि एसटिएफले कालोधन नियन्त्रणको लागि ४० वुंदे सुझाव दिंदै त्यसलाई कार्यान्वयन नगरे कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागमार्फत गठन गरेको थियो । र, विभागले शंकास्पद लगानी गरेका केही डनहरुमाथि कारवाही गरेको थियो । सम्पत्ति सुद्धिकरणको लागि नेपालले देखाएको सक्रियता पछि एसटिएफले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीलाई कार्यान्वयन गरेको थिएन ।

पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिहरुले समेत लगानी गरेको भन्ने समाचारहरुको आधारमा एसटिएफले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धि प्रावधानहरुलाई कडाईका साथ लागू नगरे कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि सरकार तातेको हो । एसटिएफले नेपालको विपक्षिमा कुनै निर्णय गर्ने अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले अहिले हतार हतार पारदर्शिता इकाई गठन गर्न लागेको हो । संभवत एसटिएफको पेरिस वैठक अगाडि नै त्यो इकाई गठन गरिने छ । ‘वैठक सहभागिहरुलाई कालो धन नियन्त्रणको लागि नेपालले ठोस रुपमा केही गर्दैछ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि त्यस अगाडि नै पारदर्शिता इकाई गठन गर्न अर्थ मन्त्रालय हतारिएको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनतापाटीसंग भने ।

पारदर्शिता इकाई गठन भएपछि विदेशबाट समान ल्याएर नेपालमा कारोवार गर्न चाहानेले कम्तिमा ६० दिन पहिले अनिवार्य रूपमा भन्सार विभागबाट पूर्वादेश लिनुपर्ने, समान आयात गरिने देश र कम्पनीको विवरण, समानको वर्गिकरण र समान आयात गर्दा अपनाइने भुक्तानी प्रकृया र भुक्तानी दिइने रकमको स्रोत आदीको बारेमा जानकारी दिनु पर्नेछ । आयातकर्तालाई पहिचान गर्न सरकारले पूर्वादेश लिनुपर्ने नीति ल्याएको हो । ‘यो प्रकृया लागू भएपछि एकातर्फ भन्सार छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएर राजश्वमा समेत सकारात्मक पुग्ने र अर्काेतर्फ कालो धन नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्ने दावि सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

गठन हुन लागेको पारदर्शिता इकाइले भ्रष्टाचार, अपराध, लागूऔषध, फिरौती, कमिसन, अयात या निर्यातको न्यूनबिजकीकरण, करछली र हुण्डी जस्ता अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको धन व्यापारमा लगानी भएका सम्पत्तिको छानविन गर्नेछ । त्यस्तै संदिग्ध व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान समेत हुनेछ । स्वदेशमै उत्पादित समानको थोक गर्नेको कारोबार पनि मालवहाक ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) मार्फत अनुगमन गर्न सकिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

/* */